अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारीको क्षेत्रमा चीन एउटा प्रमुख पात्र (अथवा मूल पात्र नै) हो भन्ने विषयमा शोधकर्ताहरू माझ सहमति स्थापित हुँदै गइरहेको छ । यो घटनाक्रमले छापाहरूमा अन्तराष्ट्रिय विकास बजेट परिचालनमा ‘चीन र अमेरिकाबीच कडा प्रतिस्पर्धा’ भन्ने जस्ता समाचार शीर्षकहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यस्ता समाचार शीर्षकहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई मन नपरेको विश्व भर विकास प्रवर्द्धन गर्ने अमेरिकी नीति र चीनको अन्तराष्ट्रिय विकास नीतिबीच भिन्नता मात्रै उजागर गर्दैनन्, विश्व अर्थ व्यवस्थामा प्रभावशाली नेताको रुपमा चीनको उदयको सङ्केत पनि गर्दैछन् ।
तर यो मामिलामा पारम्परिक सोच धेरै जसो अवस्थामा भ्रामक सिद्ध भएको छ । विकासशील विश्वका सदस्य राष्ट्रहरू र अरू देशहरूतिर बढ्दो रुपमा बाहिरिने गरेको चिनियाँ पैसा कसरी विकासको काममा प्रयोग हुँदैछ र यस्तो विकासको प्रतिफल कस्तो छ भन्ने प्रश्नहरू सोध्नु भन्दा पनि साझेदार देशहरूमा लगानी भित्रिए पछि स्वतः विकास अघि बढ्ने धारणा धेरैको छ ।
चीन अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता प्रदान गर्ने मामिलामा अब विश्वकै अब्बल देश बनेको छ भन्ने दाबीलाई अध्ययनहरूले थप बल पुर्याएका छन् । ती मध्ये पहिलो हो एड डाटा जसले गत कात्तिकमा प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदन ‘वैदेशिक सहयोग, चीन र आर्थिक वृद्धि: विश्व विकासमा वित्तीय श्रोत को नयाँ तथ्याङ्कले उजागर गरेका तथ्यहरू’ (एड चाइना एण्ड ग्रोथ: एभिडेन्स फ्रम ए न्यू ग्लोबल डेभेलपमेन्ट फाइनान्स डाटा सेट) ले १४० देशमा चीनको औपचारिक वित्तीय लगानी सन् २००० देखि २०१४ सम्म ३ खर्ब ५० अर्ब डलर रहेको देखाएको छ । दोस्रो ‘अध्ययन’ हो अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयमा रहेको विश्व आर्थिक प्रशासन पहल (ग्लोबल इकोनोमिक इनिसिएटिभ) मा विभिन्न समयमा गरिएका शोधहरूको सार ।
यी अध्ययनहरूका अनुसार, चीन आफ्ना राज्य नियन्त्रित र नीति निर्देशित बैँकहरू को समूह र एसियाली पूर्वाधार विकास बैँक जस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्था मार्फत विकास साझेदारीको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेको छ ।दुवै अध्ययनहरू के देखाउन आतुर छन् भने तुलनात्मक रुपमा छोटो समयमै चिनियाँ नीति निर्देशित बैँकहरूले अमेरिका वा विश्व बैँक जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूको हाराहारीमा वा उनीहरू भन्दा बढि लगानी गरिसकेका छन् ।तर वास्तविकता भने समाचार शीर्षकहरू भन्दा भिन्न छ । दुवै अध्ययनले के देखाएका छन् भने चीनले गर्ने विकासमा लगानी ओइसीडी (धनी) राष्ट्रहरूले प्रदान गर्दै आएको सहायता फरक छ ।
चीनले आफ्ना दुई नीति निर्देशित बैँकहरू मार्फत गर्ने भनेको व्यापारिक सर्तसहितको ऋणको प्रवाह हो । व्यवहारिक रुपमा, चीनको ‘विकास सहायता’ भनेर बुझिने राशिको २५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र उपदान, व्यापार सहुलियत र कम ब्याज लाग्ने ऋणका रुपमा उसले प्रदान गर्दै आएको छ । चीनले प्रदान गर्ने बाँकीको अधिकांश सहायता व्यापारिक सर्तसहितको ऋण हो ।
यसो भनि रहँदा के पनि जान्न जरुरी छ भने, चीनले अफ्रिका र एसियामा प्रवाह गर्ने बजार भन्दा सस्तो ऋण आफ्नो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैँक (आयात-निर्यात बैँक) मार्फत वितरण गर्ने गर्छ भने चिनियाँ विकास बैँक (सीबीडी) चाहिँ व्यापारिक दरमै ब्याज लिएर विदेशमा लगानी गर्ने गर्दछ । यो बैँकले दक्षिण अमेरिका देखि मध्य एसिया र रुससम्म लगानी गरेको छ ।
दुवै अध्ययनले के पनि देखाउँछन् भने, चिनियाँ सहयोग (सहुलियत दरमा दिने ऋण होस् वा बजारले निर्धारण गरेको ब्याज लगाएर) दुइ क्षेत्रमा केन्द्रित छ : उर्जा र पूर्वाधार । यसको अर्थ के हो भने चीनले प्रदान गर्ने विकास सहायताको धेरै अंश व्यापारिक कर्जाले ओगट्ने गरेको छ र उसले सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने ऋण पनि व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै परिचालन गर्ने गरेको छ। त्यस्तै उसले मध्यम र उच्च आय भएका देशहरूको उर्जा र यातायात क्षेत्रहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ (उदाहरणका लागि सीबीडी मार्फत सबै भन्दा बढी ऋण भेनेसुएला र रुसमा प्रवाह भएको छ) ।
त्यसो भए यो किन समस्या हो त ?
कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नु अघि दुवै अध्ययनहरूले सराहनिय रूपमा चीनका नीति निर्देशित बैँकहरूको अपारदर्शी विकास सहयोग संरचनामाथि प्रकाश पार्ने कोसिस गरेका छन् । दुवै अध्ययनहरूले व्यापारिक ऋण प्रवाहमा सीबीडीको वर्चस्व रहेको देखाए पनि अध्ययनकर्ताहरूले यस्तो कर्जाले ऋण लिने राष्ट्रहरूको विकासमा कति योगदान गरेको छ भन्ने विषयमा सोधखोज नगरेको देखिएको छ ।दुवै अध्ययनका शोधकर्ताहरूले चीनको सहयोग प्राप्त गर्ने देशहरूमा कस्तो असर परेको छ भनेर हेर्न धेरै समय खर्चिए पनि उनीहरूले चीनले संसारभरका देशहरूमा विकासका वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न खेलेको योगदानलाई प्रमाण नचाहिने सत्यको रूपमा लिएका छन् ।
चीनले प्रदान गर्दै आएको ऋण विकासकै लागि नै हो भन्ने धारणा विकसित हुनुको मुख्य कारण हो : चिनिया विकास बैँकले खेलेको भूमिका ।एक अध्ययनले के सम्म दाबी गरेको छ भने, “सायद सीबीडी संसारकै सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार हो ।” तर अध्ययनले सीबीडीलाई को सँग तुलना गरेको हो? चीनकै राज्य नियन्त्रित बैँक र संस्थानहरूसँग ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
चिनिया नीति निर्देशित बैँक र अन्तराष्ट्रिय विकासको सम्बन्ध विना कुनै ठोस प्रमाण स्थापित गरिएको छ । यसो किन भएको छ भने चिनियाँ नेताहरूले आफ्नो देशलाई विश्व आर्थिक विकासको ‘इन्जिन’ को रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।चीन र धनी राष्ट्रहरूको वैदेशिक सहायता नीतिमा भिन्नता छ । धनी राष्ट्रहरूले वैदेशिक सहायतालाई विकाससँग जोडेर हेर्छन् भने चीनले त्यस्तो गर्दैन ।
चीनका नीति निर्देशित बैँकहरूले चाहे सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरून् वा बजार अनुसार ब्याज लिएर कर्जा दिऊन्; चाहे उसका संस्थानहरू वा निजी कम्पनीहरूले अन्तराष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा सहभागी जनाऊन्, चिनिया नेतृत्व आफ्ना जनता र बाँकी विश्वले यी सबै गतिविधि चीनको विश्व विकासका लागि योगदानको रूपमा हेरून् भन्ने चाहन्छ ।
अन्ततः: चीनका नीति निर्देशित बैँकहरूको ऋण प्रवाह प्रवृत्तिलाई उसको समग्र आर्थिक-राजनीतिक नीतिसँग जोडेर हेर्न जरुरी छ । चीनका राज्य नियन्त्रित बैँकहरू व्यापारिक ऋणदाताका रूपमा उभिएका छन् र यो नीति र चीनको राज्य सञ्चालित पूँजीवाद धेरै विमेल देखिँदैन ।तर यसले के मुद्दालाई उजागर गरेको छ भने चीनको विश्व भरको लगानीका ’boutमा सतही धारणा र प्रोपोगान्डा बाट अघि बढ्दै चिनियाँ सरकारले चीन बाहिर गरेको लगानी (चाहे सहुलियतपूर्ण ऋण होस् वा बजारमा आधारित दरमा दिइएको कर्जा) ले साँच्चै चीन बाहिर विकासमा योगदान गरिरहेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न जरुरी छ ।यसो गर्नु अघि सायद विश्लेषकहरूले एउटा प्रयोगात्मक सोच अंगाल्न जरुरी छ । केही क्षणका लागि ‘विकास’ शब्द लाई चीनका गतिविधि र चिनिया विकास बैँकबाटै अलग गरेर हेरौँ ।
उदाहरणका लागि हामी यस्तो प्रश्न सोधौँ: चिनिया नीति निर्देशित बैँकहरूबाट ऋण प्राप्त गर्ने देशहरूले कर्जा कत्तिको तिर्न सक्छन् ? हामीले यस्तो प्रश्न चीनले लगानी गर्ने गरेको उर्जा र पूर्वाधार आयोजनाहरूमा विकासका ’bout पूर्वधारणा नबनाइ पनि गर्न सक्छौँ ।एड डाटा र गेगीका शोधकर्ताहरूले केही समय यी प्रश्नहरूमाथि मनन गरेको भने देखिन्छ । उदाहरणका लागि उनीहरूले चिनिया नीति निर्देशित बैँकहरूबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गरेका देशहरूको आर्थिक वृद्धि र आयोजनाहरूले पार्ने पर्यावरणीय तथा सामाजिक असरहरूलाई केही हदसम्म हेरेका छन् ।यसरी हेर्दा उनीहरूले के पाएका छन् भने चीनले बजारको दरमा उपलब्ध गराउने ऋणले प्रापक देशको आर्थिक वृद्धि दर बढाउन मद्दत गरेको छैन । त्यसै गरी चिनिया विकास बैँकले उर्जाका क्षेत्रमा गरेका लगानीले ती देशहरूमा पर्यावरणीय र सामाजिक समस्याहरूलाई अझै विकराल बनाउने गरेको छ ।त्यसैले हामीले यो प्रश्न सोध्न अझै जरुरी भएको छ: चीनले प्रदान गर्ने विकास सहायताले सहयोग लिने देशहरूको विकासमा योगदान गरेको छ कि छैन ? गरेको छ भने कसरी गरेको छ ?
अझै बृहत्तर दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चीनले प्राकृतिक स्रोतका धनी दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकी देशहरूका लागि अंगालेको ‘वस्तुको सट्टा ऋण’ नीतिले उब्जाएको चासोले पनि के देखाएको छ भने चिनिया सहयोगले विकासमा कत्तिको मद्दत पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न सोध्न जरुरी भइसकेको छ ।साँच्चै भन्ने हो भने, चीनले प्रदान गर्ने सहायताको अधिकांश हिस्सा व्यापारिक कर्जा हो र यसले सहयोग लिने देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँदैन भन्ने विषय पत्रिकाहरूको समाचार शीर्षक बन्नु पर्ने हो । तर त्यसो भएको छैन। चीनले आफ्ना राज्य नियन्त्रित संस्थानहरूका मार्फत प्रदान गर्ने विकास सहायता पाउने देशहरूका चासोको कुरा त छ नै, यस्तो सहयोगले चीन आफैलाई पुर्याउने नाफा घाटा प्रति पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी भइसकेको छ ।
उदाहरणका लागि सोधिनुपर्ने प्रश्नहरू हुन्: चीनका राज्य नियन्त्रित निकायले विदेशमा प्रवाह गर्ने ऋणले कस्तो नयाँ आर्थिक जोखिमको सृजना गर्दैछन् र आन्तरिक ऋणको दिगोपनामा कस्तो असर पार्नेछन् ? चिनिया अधिकारीहरू तथा बैँक र संस्थानहरूका नेताहरूले भन्ने गरेका छन् कि चीनको उर्जा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नका लागि पनि राज्यले उर्जासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्झौताहरूलाई सहयोग गर्नु पर्छ । उनीहरू के पनि भन्छन् भने चीनले हालैका वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हासिल गरेको सफलता चीनको क्षमताको दरिलो प्रमाण हो र त्यसै कारण चीनले आफ्नो देश बाहिर पनि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ र त्यसमा लगानी पनि गर्नुपर्छ ।तर यस्तो तर्क कत्तिको जायज छ भनेर लेखा जोखा हुन जरुरी छ । यो पनि हेर्न जरुरी छ कि यी तर्कहरू सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत दरको वित्तीय श्रोत प्राप्त गर्नका लागि त प्रयोग भइरहेका छैनन् ?
चीन यस्तो देश हो जहाँ सरकारका नीति निर्देशित बैँकहरूले विदेशमा अर्बौ डलर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् तर उनीहरूको सूक्ष्म अनुगमन र आलोचना भन्दा माथि छन् । यसो भइरहँदा चिनिया नागरिकहरूसँग भने आफ्ना नेताहरूले विकासको राम्रो काम गरिरहेका छन् भन्ने विश्वास गर्नु बाहेक अरू विकल्प देखिन्न ।
तत्कालका लागि भने सीबीडी र एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैकले चीनको वैदेशिक लगानीको नेतृत्व गरिराख्ने देखिन्छ । तर चीनले आफ्नो विकास सहयोग प्रदान गर्ने निकायहरूको मात्रै नभएर दृष्टिकोणमा पनि विविधीकरण सुरु गरिसकेको छ र उ सीमा पारीका देशहरूमा वृहत्तर विकास प्रवर्द्धन गर्ने दिशा तर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ ।
चीनका आफ्ना एक पक्षीय नीति निर्देशित बैँकहरूको तुलनामा चीन सदस्य रहेका एसियाली विकास र ब्रिक्स जस्ता बहुपक्षीय बैँक तथा चीनले सहभागिता जनाउँदै आएका विश्व बैँक, राष्ट्र संघ जस्ता संस्थाहरूले चीन र उसका साझेदार मुलुकले गर्ने गरेको ‘विकास’को अर्थ र अवधारणासँग सम्बन्धित जटिल तर महत्वपूर्ण प्रश्नहरू तर्फ बढि ध्यान देलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
चीनले सन्चालन गरेको अपारदर्शी अन्तराष्ट्रिय सहयोगमा भएका अध्ययनहरूले के दखाएका छन् भने जुनसुकै संस्था मार्फत लगानी हुने भए पनि सूक्ष्म विश्लेषण र राम्रो नीति निर्माण प्राथमिक अवधारणाहरू स्पष्ट नगरि गर्न सकिँदैन ।चीनको विकास सहायता प्रणालीले खेलेको भुमिकाका र यसले विकासका नतिजाहरूमा पारेका प्रभावका ’bout गरिने कुनै पनि विश्लेषण गर्नु अघि एउटा गहन तर महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ: विकास के हो र के भयो भने त्यसलाई विकास भनिन्छ ?
